ज़मीन की कहानियाँ, नीति के सवाल।
विकास, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और नागरिक अधिकारों पर लिखे लेख — हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में।
JNM की कहानी — एक विकास-केंद्रित जन आंदोलन की शुरुआत
Jan Navoday Morcha किसी पारंपरिक राजनीतिक दल का विकल्प नहीं — यह विकास, रोज़गार और सम्मान के सवाल पर खड़ा एक नागरिक आंदोलन है। पढ़िए, JNM क्यों, कैसे और किसके लिए बना।
"शोर नहीं, विकास चाहिए।" — एक नारा जो माँग भी है, और जवाब भी
JNM का यह नारा सिर्फ़ शब्द नहीं — यह भारत की सार्वजनिक राजनीति के लिए एक नई कसौटी है। समझिए, इसका असली मतलब क्या है और यह आपके जिले में कैसे काम करता है।
मेरा जिला, मेरा सवाल — नागरिक रिपोर्टिंग कैसे काम करती है
JNM का "मेरा जिला, मेरा सवाल" मंच आपको पाँच मिनट में अपनी स्थानीय समस्या दर्ज करने देता है — फ़ोटो, वीडियो, स्थान सहित। पढ़िए कैसे, क्या होता है उसके बाद, और यह क्यों ज़रूरी है।
युवा रोज़गार — JNM का 5-स्तंभ ब्लूप्रिंट
भारत में हर साल 1.2 करोड़ युवा रोज़गार बाज़ार में आते हैं। JNM का प्रस्ताव है — रोज़गार-केंद्रित जिला ढाँचा। जानिए इसके पाँच स्तंभ।
ग्रामीण स्वास्थ्य — हर ब्लॉक तक पहुँचने का रोडमैप
भारत के ग्रामीण इलाक़ों में PHC-CHC ढाँचा है, पर डॉक्टर, दवाई और टेस्ट लगभग ग़ायब। JNM का तीन-स्तरीय रोडमैप क्या कहता है?
झारखंड और बिहार में बुनियादी ढाँचे का अंतर — और उसका समाधान
बिहार-झारखंड के कई जिलों में आज भी बारहमासी सड़क, स्थिर बिजली, और इंटरनेट जैसी बुनियादी सेवाएँ अधूरी हैं। समस्या कहाँ है, और JNM का समाधान क्या है?
ज़िले की स्कूली शिक्षा सुधारने के 7 तत्काल कदम
ASER रिपोर्ट कहती है कि कक्षा 5 का हर दूसरा बच्चा कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाता। संकट गहरा है, पर समाधान जिले के अंदर है। JNM के सात ठोस कदम।
JNM Volunteer कैसे बनें — पूरी गाइड
JNM volunteer कोई शोर मचाने वाला कार्यकर्ता नहीं — वह नागरिक संगठक है, जो अपने ज़िले में रिपोर्टिंग, ऑडिट और प्रचार-अभियान करता है। जानिए, आप कैसे जुड़ें।
RTI (सूचना का अधिकार) — व्यावहारिक गाइड
RTI नागरिक के पास सबसे ताक़तवर औज़ार है — पर 90% लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते। 10 रुपये में अपनी पंचायत के बजट से लेकर PHC की दवाई स्टॉक तक — सब माँगा जा सकता है। पूरी गाइड।
पंचायती राज और आपके अधिकार — हर नागरिक को क्या पता होना चाहिए
ग्राम सभा सिर्फ़ एक बैठक नहीं — यह संविधान की 73वीं संशोधन से बना तीसरा शासन स्तर है। आपके पास इसमें मौलिक अधिकार हैं — पर अधिकांश को इनकी जानकारी नहीं।
Public Budget Transparency — अपने ज़िले का बजट कैसे पढ़ें
ज़िला बजट कोई CA की चीज़ नहीं — हर नागरिक को इसे पढ़ना आना चाहिए। JNM की 5-स्टेप गाइड जो किसी भी पाठक के लिए है।
प्रवासी मज़दूर — माइग्रेशन और हमारे जिले की अर्थव्यवस्था
हर साल बिहार-झारखंड-यूपी के लाखों युवा 1000+ किमी दूर मज़दूरी करते हैं। माइग्रेशन एक ज़रूरी सच है — पर इसके आसपास सम्मान और सुरक्षा बनाना मुमकिन है।
महिलाएँ और राजनीति — स्थानीय शासन में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी
73वें संशोधन से 50% पंचायत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पर क्या असली निर्णय वही ले रही हैं? JNM की एक ज़मीनी समीक्षा।
आधार, डिजिटल आईडी और आपकी निजता — व्यावहारिक गाइड
आधार आज लगभग हर सेवा से जुड़ा है। यह सुविधा है, पर ज़िम्मेदारी भी। आपका डेटा कौन देख सकता है, और आप उसकी सुरक्षा कैसे करें — एक नागरिक गाइड।
जलवायु परिवर्तन और झारखंड-बिहार पट्टी — स्थानीय असर
जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं — आपकी फ़सल, बिजली, और स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर है। JNM की एक स्थानीय रिपोर्ट।